"उन्नती र आत्मसम्मान"

"उन्नती र आत्मसम्मान" (एक झलक)

भनिन्छ उन्नती र आत्मसम्मान एकअर्का सँग जोडीएअको हुन्छ। उन्नती तेती बेला हुन्छ जब देशमा बिकासले गती लिन्छ। उन्नती सँग हाम्रो देशको सम्मान गासिअेको छ। जब हामी प्रगतिशिल वएर अघी बद्छौ तब मात्र हामी सबैको उन्नती हुन्छ र हामी स्थाईत्व रुप्ले देश्लाई शाही दिशा तिर लैजान सक्छौ र हामी आत्मानिर्वर हुन्छउ। एक अर्काको खुट्टा तानेर, एक अर्कालाई गालीगरोज गरेर देश बिकास हुँदैन। देश्लाई बिकास गर्नु छ भने देशको शासन प्रनाली लाई आत्मसाथ गर्नु पर्छ।

देश्लाई कसरी थग्ने, कसरी देशको राजास्व सन्कलन हुन नदिने भन्दा पनि देशको मात्थिलो दर्जा, ओहोदामा बस्ने सबै कर्मचारी, स्थानइय कर्मचारी, देशमा रहेको कलकार्खाना, ब्यापार, उर्जा, आयोजना, र देशमा रहेको जती पनि देशको उन्नती को लागि बनेको आर्थिक धरोहर हरु, शिक्षा, श्वासथ, रोज्गार, कला-सन्स्क्रिती, सम्रक्षित क्षेत्रहरु, र देशको आय-आर्जन मा मद्धत पुग्ने परतकिय दृष्‍टिकोन् ले सुसम्पन्न क्षेत्र हरु लाई अझ कसरी बलियो बनाएर देशमा धेरै भन्दा धेरै राज्वस्व सन्कलन गरी हाम्रो ऐतिहासिक सम्पदाको सुरक्षा, सम्रक्ष्य्यन, ऐतिहासिक क्षेत्र वारीपरीको बातावरणको पनि सहि मुल्याङ्कन गरी त्यो थाउको बातावरणइय बेवस्थापन योजना हामी सँग हुनु पर्दछ। हाम्रो देशको बिकास हामी ले नै गर्नुपर्दछ।

हामी ले दात्री संस्थाहरु ले बनाइदिन्छ भनेर सोच्नु भन्दा हामी ले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट, ईन्जिनियर, प्लन्नेर, अर्चितेक्त, डिभेलपर, एकोनोमिस्त, र अरु जो बिकासको गती लाई काधमा काध राखी देश निर्माण गर्न उत्सुक छन, ति सबैलाई साथमा लिएर काम गर्नु पर्छ।

देशमा बेरोज्गारको समस्यालाई कसरी न्युनिकरन गरेर नयाँ जागिर को स्थापना गर्नु पर्छ। देशको युवाहरु लाई देश्बाट पलायन हुन नदिन, देशमा रहेको जती पनि आयोजना, कलकार्खन, ब्यापारहरु मा बिदेशी कर्मचारी माग्नु भन्दा देशको युवाहरु लाई नै सिक्षित बनएर, उनिहरु लाई नै आत्मनिर्वर बनएर, त्रैनिङ हरु दिएर काम मा लगाउन सकिन्छ। हामी ले बिदेशी कर्मचारी लाई नेपालमा बोलएर काम त गराउन्छौ तर हामी ले तिनी हरु ले गर्ने कामलाई सहि ढंग ले मुल्याङ्कन गरी तिनीहरु बाट नै तालिम लिएर हामी आफ्नो देशको युवाहरु लाई प्रोत्शान garna सक्छौ।

देशमा रहेको जतीपनी कम्पनी छन, आयोजना हरु छन, त्याहाको पढाधिकारी हरु ले देश्लाई कसरी अगाडि बदाउने तिर सोच्नु पर्छ। नेपालमा बर्षउनी भारतीय कर्मचारी आएर नेपालीले पाउने सुबिधाहरु खोसिएअको गुनासो हरु एत्र तेत्र पत्र पत्रीकामा सुनिन्छ। देशको माथिल्लो पदमा बस्ने ले नेपालीको हितको कानून बनाउनु पर्छ। बिदेशी को होइन। नेपालका राजनीतिग्य हरु ले नेपाली को लागि काम गर्नु पर्छ। ईतिहास पल्ताएर हेर्दा, हाम्रो देशको राजनीतिग्य हरु ले नेपालीलाई लक्षित गर्नु भन्दा पनि बिदेशी लाई कार्य हरु गरेको देखिन्छ।

हामी ले आँफै सोच्नु पर्छ, के हामी ले हाम्रो देशको उन्नती र आत्मसम्मान लाई जोदेर हेरेको छौ त? एस्तो खाल्को प्रश्न हामी ले आफु लाई सोध्नु पर्छ। खाली अरुकै चाकरी नै गर्ने कि हामी ले आफ्नो देशको स्वाभिमान, राष्ट्रिय आँखान्द लाई सोच्ने हो? उन्नती, प्रगती र आत्मसम्मन देशको आर्थिक, भौगलिक, सामाजिक, राजनीतिक, क्षेत्र लाई पारीमार्जित गर्दै, देशको के हो मुल समस्या, तेस्लाई केलाएर, तेस्ला सबै क्षेत्र बाट आ-आफ्नो ठाउँ को के हो सम्स्या, तेस्लाई कसरी समाधान गर्ने तिर सोच्नु पर्छ। देशमा धेरै पार्टी हरु आए गये, आउन्छन, जान्छन तर अहिले सम्मा पनि कुनै त्यस्तो पार्टी छैन जस्लाई नेपाली ले गर्ब को साथ भन्न, कि यो सहि पार्टी हो र यो पार्टी ले देश र जनताको हितमा काम गरेको छ।

"जुनै जोगी आउन्चन कानै चिरेको" भन्ने नेपाली उखान झै, नेपालको अवस्था पनि तेस्ताइ नै छ। देश्लाई बिकास गर्नु भन्दा पनि देशमा कसरी हुन्छ देश्लाई कसरी भारत सँग बिलय बनाउने सद्यन्त्र भु राजनीति ले देखै रहेको छ र स्पस्त रुप्मा समाचार माध्यम ले देखैरहेको हुन्छ तेही पनि हामी नेपाली मौन। भारत र चाइना को बिच्मा भएर उन्नती गर्नु को सातो हामी एक अर्का लाई दोश आरोप लगाउन्छौ कि तिम्रो सरकार ले जथाभावी अग्रीमेन्त गर्‍यो भनेर, तर वास्तविकता लाई केलौने हो भने, सबै पार्टी ले नै आफ्नो देश्लाई बिदेशी को अगाडि घुदा तेकाउने काम गरेको छन।

नेपालमा कुनै त्यस्तो पार्टी को लिडर हरु छैनन जस्ले देशको हित्को लागि काम गरेको। हामी उन्नती र बिकास को कुर पनि फेरी गरिरहन्छौ। आत्मसम्मन को कुरा पनि गरिरहन्छौ। सबैले सोच्नुपर्छ। तर हामी नेपाली आफ्नो बिकास भन्दा पनि अरुको घरमा के भाईरहेको छ तेस्लाई बेसी ग्रहेता दिन्छौ।

संघर्श नै जिबन हो र एस बाट हामी ले क् सिक्नु पर्छ भने हामी ले एक अर्का लाई माया गर्नु पर्छ, सद्भाव राख्नु पर्छ र आफु ले सके जती कार्य हरु गर्नु पर्छ। हामी ले आफ्नो दायित्व बाट वाग्नु वन्द पनि हामी ले त्यो दावित्व बोध गरी सबै मा हासो खुशी को माहोल श्रीजना गर्नु पर्छ जस्ले गर्दा हामी स्वएम लाई परिवर्तन गरी, राम्रो सोच का साथ् अघी बद्नु पर्छ। हाम्रो एक सहयोग ले गर्द कसैको जीवन मा परिवर्तन हुन्छ वने हामी ले जहिले पनि सयोघ गर्नु पर्छ।

हामी सबै ले बुझ्नु पर्ने कुर क् हो वने कि हामी स्वएम ले आफु लाई जिन्दगी सँगइ आफु लाई पनि सच्च्यएर जानु पर्छ। अहिले को युग मा हामी ले आफ्नो देश बिकास लाई पहिलो बिन्दु मा राखेर काम गर्नु पर्छ जस्ले गर्दा देशमा रहेको बीसंगत, झैझग्दा, कोलाहल लाई आत्मासात गर्नु भन्दा पनि देशमा कसरी सुशासन, आत्मा निर्वता र देश लाई एसिया को आर्थिक रुप्मा बलियो साम्राज्य बनाउन सबैले आ आफ्नो क्षेत्र बाट आफ्नो ठाउँ लाई पर्यतकिय हिसाब ले निर्मित गरी देश को उन्नती, प्रगती, र देश लाई सही ढंगले बिकास गर्ने हो भने हामी केही बर्ष मै आर्थिक उचाइ मा पुग्न सक्छौ।

भनिन्छ, आफु मा त्यो सोच्ने शक्ती छ, आफ्नो देशमा केही गर्नु छ भने, हामी आफ्नो देश लाई बिकास गर्न सक्छौ। हो म मान्दछु, देशमा धेरै राजनीतिक शक्ती हरु हाबी छन तर पनि आफु मा देश को धाछा परिवर्तन गर्ने कला छ भने हामी आफ्नो सिप, हाम्रो ज्ञान बाट अर्जित सिप ले देश लाई गती दिन सक्छौ। देशमा परिवर्तन गर्ने हो भने, सर्ब प्रथम त देश को हरेक कुना लाई बुझ्न एकदमऐ जरुरी छ किन भने देशमा रहेको बिविद्ता, जन्सन्ख्या, देशमा रहेको श्रोत साधन, देशमा रहेको खोला नाला, कला-सन्स्क्रिती, जात-जाती, वेश्वुशा, क्षेत्र, देश को आर्थिक बिकास लाई कसरी बदावा दिने र आफ्नो देशको चौतर्फी सिमाना लाई पनि चुस्त दुरुस्त राख्न जरुरी देखिन्छ।

देशमा रहेको महत्वपूर्ण ब्यापारको अध्ययन गरी देश लाई कसरी आर्थिक रुप्मा सबल बनाउने हो, तेस प्रती उत्तर-दायित्व भएर सबैले आ-आफ्नो ठाउँ बाट गहन रुप ले सोच्ने हो भने हामी ले सोछे जस्तो हामी ले बुझे जस्तो नेपाल देश बनाउन सक्छौ। देशमा शक्तिशाली सरकार को स्थापना हुन जरुरी छ किन भने देश ले धेरै रक्तपात भोगी सकेको छ र नेपाल देश्लाई हरेक किसिम को जाल झेल बाट मुक्त गरी देश लाई बिकास गर्नु पर्छ। देशमा बसेको सबै नेपाली ले सोच्नु पर्ने कुरा क् हो भने अगर हामी आफ्नो देश लाई माया गर्छौ, देश प्रती बफादार छौ भने हामी ले देश को सासक हरु लाई खबर्दारी गर्नु पर्छ जहिले पनि सन्ध्ही सम्झौता हरु गर्दा, देश लाई फाईदा हुने सम्झौता हरु मात्रा गर्नु पर्छ र देश लाई बलियो बनाउन को लागि देशको पुरनो खोक्रो कानुन हरु लाई परिवर्तन गरी समय सापेख्स्य बनाउनु पर्छ।

देश लाई आर्थिक क्रान्ति गर्नु छ भने हामी ले हामी जस्तो गरीब देश को तथ्यन्क हेर्न जरुरी हुन्छ। कसरी अफ्रिका को केही राज्य हरु ले परिवर्तन गरेर देशको स्वरूप फेरेको छन, कसरी भारत मा सबल सरकार को स्थापना ले गर्दा अहिले को सरकार ले देश लाई परिवर्तन को बाटो मा लगिरहेको छन, ति सबै लाई मध्य नजर गर्नु पर्छ। हामी भौगलिक हिसाब ले भारत र चाइना को बिच्मा छौ र त्याहा बाट लिना सक्ने फाईदा लाई हामी ले ब्रिस्त्रित रुप्मा केलाउन सक्नु पर्छ र देशको ७७ जिल्ला लाई आर्थिक रुप्मा सबल, सक्ष्यम, र देशमा रोज्गार को श्रीजना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गर्ने हो भने हामी ले सोछेको झै नयाँ नेपाल बनाउन धेरै समय लाग्दइन।

देश प्रती उत्तर-दायित्व सबै जिल्ला को जनसंख्या ले लिनु पर्छ र आफ्नो देश प्रती कसैले लक्षित गरेर नाकाबन्दी या केही लगाउन दिनु भन्दा पनि आफ्नो देशमा सबै किसिम को उध्योग हरु खोल्ने, भन्दारन गर्ने, देशको सबै सिमाना हरु मा बिशेष सुरक्षा गस्ती हरु को निर्माण गर्न जरुरी छ किन भने देश मा अनेक किसिम को आन्दोलन हरु भएे जस्मा तेस्रो मुलुक को बलियो उपस्थिती ले गर्दा नेपाल आर्थिक रुपले नै पछाडि परेको हो कि भन्ने भान हुन्छ किन भने नेपाल मा रहेको हेटौंडा सिमेन्त, जनकपुर चुरोत कार्खाना र नेपाल को आर्थिक रुप्मा बलियो मानिएअको धेरै उध्योग धन्दा हरु साउथ ब्लोक्क को कारण ले ध्वस्थ भएको बुज्ने गरिन्छ।

आफ्नो नेपाल देश प्रती उत्तर-दावित्व नभएको कारण ले नै गर्दा हाम्रो देशमा धेरै सरकार आउन्छ जान्छ तर देश्लाई बिकास को बाटो मा अगाडि लैजान कोही कसैले तादरुक्ता देखाको अनुभुती हुँदैन। देश लाई बलियो बनाउने हो भने हामी ले देशमा पास्पोर्ट सिस्टम को बेबस्था गर्नु पर्छ जस्ले गर्दा नेपाल भित्र हुने गतिबिधी लाई नियालेर हेर्न सकिन्छ र देशमा रहेको दर्‍लाग्दो घत्ना हरु लाई केही हद सम्म नियुनिकरन गर्न सकिन्छ। देशको सुरक्षा निती लाई समय सापेक्ष्य परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ। देशमा रहेको पूर्वधार हरु लाई पुन-निर्माण गरी देशमा सरकार ले दिने सुरक्षा को प्रत्यभुती अनुभव हामी नेपाली ले पाउनु पर्छ। बोलेर मात्रा हुँदैन, देश लाई आर्थिक बिकास, पूर्वधार बिकास, र समाज लाई परिवर्तन गरी देशमा सुशासन, सम्रिद्ध्ही ल्याउने हो भने देशमा सबैलाई एकै नजर ले हेर्नु पर्छ। धनी को काम गरिदिनीए र गरीब को काम लाई वास्था नग्र्ने हो भने देश, बिकास को गती मा कहिले पनि अघी बद्न सक्दैन। 

अमित पोखरेल (हाल कार्यरत : अन्द्रित्ज हायिड्रो, (सम्झौता बेवस्थापन प्रवन्धक्), नेपाल।

Agenda 21

The 1992 United Nations conference on Environment and Development held in Rio de Janeiro, Municipality in Brazil- the “Earth Summit” was like the Brundtland Commission a watershed event that helped alert the global communication and the populous to the need of sustainable development. This conference was attended by leaders of 178 nations, produced a lengthy declaration know as Agenda 21 that laid out sustainable development principles in many different possible areas.

Broader view is that the conference on Environment and Development, having met at Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992, reaffirming the Declaration of the United Nations conference on the Human Environment, adopted at Stockholm on 16 June 1972, seeking to build upon it with the goal of establishing a new and equitable global partnership through the creation of new levels of cooperation among States, key sectors and stakeholders working towards international agreements which respect the interests of all and protect the integrity of the global environmental and developmental system, recognizing the integral and interdependent nature of the Earth, proclaims the following principles:

• Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature.
• States have in accordance with the Charter of the United Nations and the principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental and development policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other States or of areas beyond the limits of national jurisdiction.
• The right to development must be fulfilled so as to equitably meet developmental and environmental needs of present and future generations.
•  In order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it.
• All States and all people shall cooperate in the essential task of eradicating poverty as an indispensable requirement for sustainable development, in order to decrease the disparities in standards of living and better meet the needs of the majority of the population of the world.
• The special situation and needs of developing countries, particularly the least developed and those most environmentally vulnerable shall be given special priority. International actions in the field of environment and development should also address the interests and needs of all countries.
• States shall cooperate in a spirit of global partnership to conserve, protect and restore the health and integrity of the Earth’s ecosystem.
• To achieve sustainable development and a higher quality of life for all people, States should reduce and eliminate unsustainable patterns of production and consumption and promote appropriate demographic policies.
• States should cooperate to strengthen endogenous capacity-building for sustainable development by improving scientific understanding through exchanges of scientific and technical knowledge and by enhancing the development, adaption, diffusion and transfer of technologies, including new and innovative thinking.
• Environmental issues are best handled with the participation of all concerned people at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities, including information on hazardous materials and activities in their communities, and the opportunity to participate in decision making process. Effective access to judicial and administrative proceedings, including redress and remedy, shall be provided.
• States shall enact effective environmental legislation. Environmental standards, management objectives and priorities should reflect the environmental and developmental context to which they apply. Standards applied by some countries may be inappropriate and of unwarranted economic and social cost to other countries in particular developing countries.
• States should cooperate to promote a supportive and open international economic system that would lead to economic growth and sustainable development in all countries, to better address the problems of environmental degradation. Trade policy measures for environmental purposes should not constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination or a disguised restriction on international trade.
• States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims of pollution and other environmental damage. States shall also cooperate in an expeditious and more determined manner to develop further international law regarding liability and compensation for adverse effects of environmental damage caused by activities within their jurisdiction or control to areas beyond their jurisdiction.
• States should effectively cooperate to discourage or prevent the relocation and transfer to other States of any activities and substances that cause severe environmental degradation or are found to be harmful to human health.
• In order to protect the environment the precautionary approach shall be widely applied by States according to their capabilities.
• National authorities should endeavor to promote the internalization of environmental costs and the use of economic instruments, taking into account the approach that the polluter should, in principle, bear the cost of pollution, with due regard to the public interest and without distorting international trade and investment.
• Environmental impact assessment as a national instrument shall be undertaken for proposed activities that are likely to have a significant adverse impact on the environment and are subject to a decision of a competent national authority.
• States shall immediately notify other States of any natural disasters or other emergencies that are likely to produce sudden harmful effects on the environment of those States. Every effort shall be made by the international community to help States so afflicted.
• States shall provide prior and timely notification and relevant information to potentially affected States on activities that may have a significant adverse trans boundary environmental effect and shall consult with those States at an early stage and in good faith.
• Women have a vital role in environmental management and development. Their full participation is therefore essential to achieve sustainable development.
• The creativity ideas and courage of the youth of the world should be mobilized to forge a global partnership in order to achieve sustainable development and ensure a better future for all.
• Indigenous people and their communities and other local communities have a vital role in environmental management and development because of their knowledge and traditional practices. States should recognize and duly support their identity, culture and interests and enable their effective participation in the achievement of sustainable development.
• The environment and natural resources of people under oppression, domination and occupation shall be protected.
• Warfare is inherently destructive of sustainable development. States shall therefore respect international law providing protection for the environment in times of armed conflict and cooperate in its development as necessary.
•  Peace, development and environmental protection are interdependent and indivisible.
• States shall resolve all their environmental disputes peacefully and by appropriate means in accordance with the Charter of the United Nations.
• States and people shall cooperate in good faith and in a spirit of partnership in the fulfillment of the principles embodied in this Declaration and in the further development of international law in the field of sustainable development.